कार्रवाई करे सरकार: चीफ जस्टिस ने कहा…नदी, डैम, तालाब व अन्य जल स्रोतों पर अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करे सरकार

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रांची9 घंटे पहले

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झारखंड हाईकोर्ट ने किसी भी स्थिति में नदी, डैम, तालाब और अन्य जलाशयों पर अतिक्रमण नहीं होने देने का निर्देश सरकार को दिया है। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने गुरुवार को कई जनहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह बात कहीं। खंडपीठ ने कहा कि जल स्रोतों को संरक्षित किया जाना चाहिए।

इसे बर्बाद करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। काेर्ट ने रांची नगर निगम और सरकार को दो सप्ताह में बड़ा तालाब और दूसरे डैम के बारे में दिए गए निर्देशों के आलोक में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार और रांची नगर निगम की ओर से बताया गया कि जल स्रोतों से अतिक्रमण हटाने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

हिनू पुल के पास अतिक्रमण मामले में मांगी सील बंद रिपाेर्ट :

हिनू पुल के पास हाेटल द्वारा अतिक्रमण के मामले में हाईकोर्ट ने सील बंद रिपाेर्ट मांगी है। इस मामले में अगली सुनवाई में सीओ काे सील बंद रिपाेर्ट पेश करने के निर्देश दिया है। अतिक्रमण के मामले में सुनवाई के दाैरान ही खंडपीठ काे बताया गया कि हिनू पुल के पास भी अतिक्रमण हुआ है। वहां भी नदी पर ही घर बना दिया गया है। इसी पर काेर्ट ने जवाब मांगा है।

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